संघीयता कार्यान्वयनपछिको झन्डै एक दशकमा जसरी प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री फेरिएका फेरियै गरे, त्यही गतिमा प्रदेश प्रमुखहरू पनि फेरिइरहे।
जेनजी आन्दोलनअघिसम्म चलिरहने सरकार परिवर्तनको 'म्युजिकल चेयर' को मारमा प्रदेश प्रमुखहरू परिरहन्थे। यद्यपि कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ यो मामिलामा 'भाग्यमानी' साबित भएका छन्।
आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख बनेर खापुङ यही कात्तिक २४ मा बिदा हुँदैछन्।
सरकार र गठबन्धन परिवर्तन हुँदैपिच्छे पदबाट हात धुनुपर्ने प्रदेश प्रमुखहरूको साझा नियतिको सिकार हुनबाट खापुङ भने निरन्तर जोगिँदै आए। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आइतबार खापुङसँग विराटनगरस्थित उनकै कार्यालयमा बिदाइ भेट गर्दै उनीप्रति आभार प्रकट गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको भाग १३ अन्तर्गत धारा १६३ देखि १७४ सम्म प्रदेश प्रमुखको पद, योग्यता, पदावधि तथा तिनका अधिकार र दायित्वबारे उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा १६३ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ।
संविधान अनुसार संघीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिको जस्तै प्रदेश प्रमुखको भूमिका पनि मुख्यतया संवैधानिक र आलंकारिक रहने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानुनले स्पष्ट रूपमा विवेक प्रयोग गर्न तोकेका विषय बाहेकका अन्य सम्पूर्ण कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सहमतिमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
संविधान अनुसार पाँचवर्षे कार्यकाल भए पनि प्रदेश प्रमुखहरू फेरिने क्रम द्रुत थियो। त्यस बेला पनि कोशीका प्रमुख खापुङ पदमा टिकिरहे।
२०७८ कात्तिक २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा उनी कोशीको प्रदेश प्रमुख बनेयता चार पटक त सत्ता गठबन्धन नै फेरियो। सुशीला कार्की र बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनी प्रदेश प्रमुख पदमा बहाल रहिरहे। यसरी ६ पटक संघीय सरकारको नेतृत्व फेरिँदा पनि उनी पदमा रहिरहन सफल देखिए।
उनलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल त पछिल्लो पटक विभाजित नै भयो। यी सबै राजनीतिक आँधीहुरीबीच पनि खापुङको पद भने सुरक्षित रहँदै आएको थियो।
कोशीको राजनीतिक वृत्तमा खापुङबारे चर्चा चल्दा उनको भाग्यबारे जति चर्चा हुन्छ, त्यत्तिकै चर्चा उनले समर्थन गर्ने दलबारे पनि हुन्छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सग्लो रहँदा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मन जितेर प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति पाएका खापुङ पार्टी विभाजनपछि यादवतिरै छन् कि अशोक राईतिर भन्ने लामो समय प्रस्ट भएन।
जसपाका दुवै पक्षका नेताहरूका अनुसार खापुङले दुवैतिर अहिले पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेका छन्।
'अरू सबै प्रदेश प्रमुखहरूको पद आज हो कि भोलि हो भनेजसरी सधैं धरापमा पर्दै आयो,' कोशी प्रदेशका एक जना मन्त्रीले भने, 'तर हाम्रो प्रदेश प्रमुखलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ। उहाँको पद सधैं जोगिँदै आयो। अहिले उहाँ कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख बन्दै हुनुहुन्छ।'
अस्थिरता बेला पनि उनी पदमा टिकिरहनुमा उनलाई सिफारिस गर्ने दलको भूमिका मुख्य रूपमा जिम्मेवार रह्यो। त्यसबाहेक उनकै व्यक्तिगत भूमिका पनि केही हदसम्म सहयोगी साबित भयो।
राजनीतिक अस्थिरताको लामो समयसम्म प्रदेश प्रमुख खापुङलाई सबभन्दा ठूलो फाइदा उनको दलको भूमिकाले दिलाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहितका दलहरू आन्दोलनमा होमिए।
सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई पदमुक्त गरेर कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो। देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सहभागी थियो। यादवकै जोडबलमा तत्कालीन देउवा सरकारले खापुङलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो।
२०७८ कात्तिक २३ मा खापुङसँगै प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका अरू दुई जना पात्र हुन्, कर्णालीका तिलक परियार र सुदूरपश्चिमका देवराज जोशी।
कांग्रेससँग मिलेर केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बनेपछि परियारसहितका तीन जना प्रदेश प्रमुख पदमुक्त भए। त्यस बेला सुदूरपश्चिमका जोशीको पद भने जोगिएको थियो। कांग्रेसको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख बनेका जोशीको पद कांग्रेस नै सत्तारूढ बनेका कारण जोगिएको थियो।
खापुङ कोशी प्रदेश प्रमुख बनेको अर्को वर्ष २०७९ मंसिर ४ मा आमनिर्वाचन हुँदै थियो। उपेन्द्र यादवले अन्तिम समयमा देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी सहयात्राको बाटो रोजेका थिए।
प्रदेश प्रमुख खापुङका लागि त्यो सबभन्दा जोखिमको समय थियो। किनभने, आफ्नो दल सत्ता गठबन्धनबाहिर पुगेका बेला उनी जुनसुकै बेला पदमुक्त हुन सक्थे।
भाग्यमानी खापुङका लागि मुखैमा आइपुगेको निर्वाचन पद जोगाउने मुख्य आधार बन्यो।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेका कारण तत्कालीन देउवा सरकारले उनलाई चाहेर पनि हटाउन सक्ने अवस्था थिएन। उनको पद जोगियो।
२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचन सकियो। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले मुस्किलले नै सही, बहुमत पुर्याएको अवस्था थियो। एमालेसँगको चुनावी सहकार्यका क्रममा आफै पराजित बनेका उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकार्य फलदायी नभएको भन्दै साथ छाड्ने संकेत गरिसकेका थिए।
त्यही बेला कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होड चल्यो। त्यो होडमा बाजी प्रचण्डले जिते।
कांग्रेससँगको चुनावी सहकार्य तोडेर प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बने। उपेन्द्र यादवको दलले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन मात्रै गरेन, सरकारमै सहभागी भयो। पार्टी सरकारमा गएकै कारण खापुङको पद फेरि जोगियो।
२०७९ फागुन २५ मा राष्ट्रपति चुनाव हुँदै थियो। प्रधानमन्त्री बन्ने बेला प्रचण्डले राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरेका थिए। तर उनी सहमतिमा टिकेनन्।
राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन सहयोग गरे। एमाले सरकारबाट बाहिरियो। सत्तामा माओवादी–कांग्रेस सहकार्य सुरू भयो।
त्यस बेला पनि उपेन्द्र यादवको दल सत्ता गठबन्धनमै रह्यो। प्रदेश प्रमुखका रूपमा खापुङको पद फेरि सुरक्षित बन्यो।
२०८० फागुन २१ मा प्रचण्डले फेरि पनि काँध फेर्दै एमालेसँग सत्ता सहयात्रा थाले। वामशक्तिहरूको सहकार्यको नारा दिँदै प्रचण्डले गठबन्धन दल फेर्दा पनि उपेन्द्र यादवको दल सत्ता गठबन्धनकै साथमा रह्यो। खापुङको पद फेरि जोगियो।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको कार्यकालको आखिरी प्रहर जसपाका लागि सुखद रहेन।
तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका दलहरूले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गरिरहेको र त्यसलाई उपेन्द्र यादवले साथ दिएको सुइँको पाएपछि प्रचण्ड र ओली मिलेर यादवको दल नै फुटाइदिए।
अशोक राईको नेतृत्वमा 'जनता समाजवादी पार्टी' बन्यो। मन्त्रीका रूपमा अमेरिका भ्रमणमा रहेका उपेन्द्र यादव नेपाल फर्केर सरकार छाडे। अशोक राई प्रचण्डकै साथमा रहे। त्यस बेला पनि खापुङको पद सुरक्षित नै रह्यो।
जसपा विभाजनपछि खापुङको पद धरापमा पर्ने अनुमान धेरैको थियो। उनलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन पहल गर्ने उपेन्द्र यादव सरकारबाहिर रहेको र अशोक राईको नयाँ दल भने सरकारमा रहेका कारण यस्तो अनुमान थियो।
'तर उहाँले हामी दुवै दलतिर उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्नुभयो। दुवै पक्षलाई म तपाईंहरूकै साथमा छु भन्ने सन्देश दिनुभयो,' जसपा नेपालका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'संवैधानिक भूमिकामा रहेका कारण उहाँबाट सक्रिय राजनीतिक गतिविधिको अपेक्षा गर्न मिल्दैनथ्यो। दुवै पक्षले हाम्रै होला भनिरहे। केन्द्रमा भने उहाँले अशोक राईको पनि विश्वास जितेका कारण पद जोगियो।'
२०८१ असार १७ मा कांग्रेस र एमालेले सातबुँदे सहमति गर्दै नयाँ गठबन्धन बनाए। ओली प्रधानमन्त्री बने।
तर आफ्नै दल विभाजन गर्न भूमिका निर्वाह गरेका ओलीलाई समर्थन गर्न उपेन्द्र यादव हच्किएनन्। ओलीसँगकै सहकार्यमा पार्टी फोडेका अशोक राईले ओलीलाई निःशर्तजस्तै गरी साथ दिए।
यसरी दुवै दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने होड चलाउँदा खापुङको पद फेरि पनि जोगियो।
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनिन्। चुनाव गराउने कार्यादेशसहित गठित कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुखहरू चलाएन।
फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाले बलियो बहुमतसहित सरकार बनाए पनि उसले प्रदेश प्रमुखहरू चलाएको छैन। यसको फाइदा पनि खापुङलाई भयो।
उनलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गर्ने दल जसपाका नेताहरू उनको सन्तुलित भूमिकाका कारण पूरा कार्यकाल बिताउन पाएको बताउँछन्।
'संवैधानिक भूमिकामा रहनुभएका कारण उहाँलाई कुन दलको हो भनेर टिप्पणी गर्नु जायज हुँदैन,' जसपा नेता जयराम यादवले भने, 'उहाँले प्रदेश प्रमुखका रूपमा निर्वाह गरेको भूमिका ज्यादै राम्रो र पदअनुकूल छ। त्यही कारण उहाँको कार्यकाल विवादित पनि रहेन।'
अशोक राई पक्षका नेताहरू पनि उनीसँग खुसी नै सुनिन्छन्।
जसपाका दुवै पक्षलाई यसरी विश्वास दिलाउन सक्ने खुबी प्रदर्शन गरेका खापुङले यस्तो कौशल आफ्नो सिंगो राजनीतिक जीवनभरि देखाएका छन्।
उनका आलोचकहरूले खापुङलाई अवसरवादी पनि भन्छन्। कुनै बेला वामपन्थी राजनीतिमा रहेका उनी राप्रपामा लागे, मन्त्रीसमेत भए। कुनै बेला बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति हुँदै उनी जसपामा पुगेका थिए।
२००९ सालमा तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम–५ मा जन्मिएका खापुङ सुरूआती कालमा शिक्षण पेसामा रमाए। तीन वर्ष पोखरी मावि आठराईमा अध्यापन गरेका उनले २०३४ देखि २०४२ सम्म गौखुरी मावि मोराहाङमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाले।
त्यस बेला उनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको तेह्रथुम अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य भए।
विद्यार्थी कालमा वामपन्थी राजनीति गरेका कारण ६ महिना जेल यातना सहेका उनी ४० को दशकको मध्यतिर भने पञ्चहरूको दल राप्रपातिर लागे।
२०४३ सालमा तेह्रथुमबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित उनी २०४६ सालको जनआन्दोलन बेला खानेपानी सहायक मन्त्रीसमेत भए। केही समय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका उनी त्यसपछि भने बाबुराम भट्टराईको सम्पर्कमा पुगे।
माओवादी त्यागेर नयाँ शक्ति बनाएका बाबुरामको पछि लागेका उनी उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गरेपछि समाजवादीमा पुगेका थिए।
पछि बाबुरामले उपेन्द्रसँगको सहकार्य तोडे पनि खापुङले उपेन्द्रको साथ छाडेनन्। त्यही कारण उनलाई प्रदेश प्रमुखको पद प्राप्त भएको थियो।
त्यही पदको कार्यकाल पूरा गरेर उनी बिदा हुने संघारमा छन्।
***
